यह लेख द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर परखता है कि विकेंद्रीकरण और पंचायती राज व्यवस्था ने बिहार में शासन और ग्रामीण विकास को कितना बदला है। अध्ययन पंचायती राज मंत्रालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 2017 और 2023 में प्रकाशित रिपोर्टों, राज्यसभा के उत्तरों और जनगणना 2011 पर आधारित है। तीन निष्कर्ष उभरते हैं। पहला, कानूनी ढाँचा मज़बूत हैः बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण है, पंचायतों में महिला प्रतिनिधि लगभग 54 प्रतिशत सीटों पर हैं और अंतरण सूचकांक में बिहार (48.24) राष्ट्रीय औसत (43.89) से ऊपर है। दूसरा, कार्य, धन और कर्मचारी (तीन “एफ“) का वास्तविक हस्तांतरण पीछे हैः पंचायत सचिवों के रिक्त पद मार्च 2016 के 38 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में लगभग 72 प्रतिशत हो गए और 2007-08 से 2020-21 के अनुदान के केवल लगभग 42 प्रतिशत के उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा हुए। तीसरा, बिहार की लगभग 89 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है और औसत ग्राम पंचायत लगभग 11,000 लोगों की है, जो राष्ट्रीय औसत (4,669) के दोगुने से अधिक है; इसलिए अधूरे अंतरण का बोझ यहाँ अधिक पड़ता है। कैग के आँकड़ों से लेखक की गणना बताती है कि 2016 से 2022 के बीच प्रति कार्यरत पंचायत सचिव ग्राम पंचायतें 1.60 से बढ़कर 3.56 हो गईं।