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INSPIRA-JOURNAL OF COMMERCE,ECONOMICS & COMPUTER SCIENCE(JCECS) [ Vol. 12 | No. 4 | October - December, 2026 ]

बिहार में ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तताः NFHS-4 और NFHS-5 के आधार पर एक विश्लेषण

कल्याणी प्रियदर्शनी एवं प्रो. रति कांत दाश (Kalyani Priyadarshani & Prof. Rati Kant Das)

बिहार में 15-49 वर्ष की जिन महिलाओं के पास ऐसा बैंकhttps://updes.up.nic.in/बचत खाता है जिसे वे स्वयं उपयोग करती हैं, उनका हिस्सा 2015-16 के छथ्भ्ै-4 में 26.4ः था और 2019-20 के छथ्भ्ै-5 में 76.7ः हो गया (प्प्च्ै - प्ब्थ्, 2020)। यह शोध-पत्र पूरी तरह द्वितीयक आँकड़ों छथ्भ्ै-4 व छथ्भ्ै-5 के राज्य और जिला-स्तरीय फैक्टशीट, जीविका के प्रतिवेदन, जन-धन योजना के सरकारी आँकड़े और विश्व बैंक के ळसवइंस थ्पदकमÛ विश्लेषण के आधार पर यह जाँचता है कि खाते तक यह पहुँच महिलाओं की वास्तविक आर्थिक स्वायत्तता में कितनी बदली। तीन निष्कर्ष सामने आते हैं। पहला, पहुँच लगभग बराबर हो गई हैः ग्रामीण (76.2ः) और शहरी (79.1ः) महिलाओं के बीच अंतर केवल 2.9 प्रतिशत अंक रह गया। दूसरा, घरेलू निर्णयों में भागीदारी 75.2ः से 86.5ः और मोबाइल स्वामित्व 40.9ः से 51.4ः हुआ। तीसरा, आय और संपत्ति के संकेतक ठहरे रहेः नकद भुगतान वाला काम करने वाली महिलाएँ 12.5ः से केवल 12.6ः हुईं, और घरhttps://updes.up.nic.in/ज़मीन पर महिलाओं का स्वामित्व 58.8ः से घटकर 55.3ः रह गया। जिला-स्तर पर नवादा में खाता-स्वामित्व 21.4ः से 72.3ः हुआ, पर सूक्ष्म-ऋण का उपयोग केवल 10.9ः है। निष्कर्ष यह है कि बिहार में “खाता खुलने“ का चरण काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है; अब चुनौती खाते के सक्रिय उपयोग, ऋण तक पहुँच, डिजिटल क्षमता और आय-अर्जन से उसके जुड़ाव की है। 


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