भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक न्याय का विषय नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास की आधारशिला भी है। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता उन्हें निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है तथा परिवार एवं समाज में उनकी स्थिति को सुदृढ़ बनाती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, महिला स्व-सहायता समूह कार्यक्रम तथा विभिन्न कौशल विकास योजनाएँ प्रमुख हैं। प्रस्तुत अ/ययन का उद्देश्य सतना जिले में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं स्वरोजगार के विकास में शासकीय योजनाओं की भूमिका का विश्लेषण करना है। अ/ययन द्वितीयक तथ्यों पर आधारित है, जिनका संकलन विभिन्न शासकीय प्रतिवेदनों, आर्थिक सर्वेक्षणों, महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा प्रकाशित शोध अ/ययनों से किया गया है। अ/ययन से ज्ञात होता है कि शासकीय योजनाओं के मा/यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, ऋण सुविधा तथा स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, जिससे उनकी आय, बचत एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। यद्यपि योजनाओं के क्रियान्वयन में जागरूकता की कमी, तकनीकी ज्ञान का अभाव तथा वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुँच जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं, फिर भी इन योजनाओं ने महिला आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा प्रदान की है। अ/ययन निष्कर्ष रूप में यह प्रतिपादित करता है कि सतना जिले में महिला स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के विस्तार में शासकीय योजनाओं का योगदान महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक रहा है।