भारतीय लोकतंत्र में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिला आरक्षण लागू होने के पश्चात महिलाओं की संख्यात्मक राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। विशेष रूप से73वाँ संविधान संशोधन अधिनियमतथा74वाँ संविधान संशोधन अधिनियमने सत्ता-संरचना में लैंगिक समावेशन को संस्थागत आधार प्रदान किया। तथापि, इस विस्तार के साथ “प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व” की प्रवृत्ति उभरती दिखाई देती है, जिसमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की औपचारिक वैधता और वास्तविक निर्णयकारी अधिकार के बीच अंतर पाया जाता है। यह अध्ययन इस प्रश्न की सैद्धांतिक एवं ऐतिहासिक जांच करता है कि प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था की उपज है या भारतीय सामाजिक संरचना में निहित पितृसत्तात्मक परंपराओं की निरंतरता का एक नया रूप। प्राचीन भारतीय संदर्भ में राजनीतिक सत्ता-संरचना, प्रतिनिधित्व की प्रकृति तथा लैंगिक शक्ति-संबंधों का विश्लेषण करते हुए यह परीक्षण किया जाता है कि आधुनिक अर्थों में प्रतिनिधिक लोकतंत्र के अभाव ने प्रॉक्सी जैसी संस्थागत समस्या को किस प्रकार प्रभावित किया।साथ ही,कुछ लोकतान्त्रिक देशों कातुलनात्मक विश्लेषण करते हुए यह समझने का प्रयास किया गया है कि महिला प्रतिनिधित्व को मात्र आरक्षण से आगे बढ़ाकर संस्थागत स्वायत्तता में कैसे रूपांतरित किया जाता है।यह अध्ययन ऐतिहासिक, संरचनात्मक तथा तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की अवधारणा, उसके उद्भव तथा लोकतांत्रिक वैधता पर उसके प्रभाव को समझने का प्रयास करता है।
सैनी, शिवांगी एवं कौर, मनमीत (2026) महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और प्रॉक्सी प्रतिनिधित्वः एक ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक विश्लेषण International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 08(02(II)), 201–206. https://doi.org/10.62823/IJEMMASSS/8.2(II).9135
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